नीमच टूडे न्यूज़ | जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग का कोई भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित ना रहे। शेष सभी विद्यार्थियों की एम.पी.टास पोर्टल पर प्रोफाईल अपडेट करें। विद्यार्थियों से आवेदन करवाएं और सत्यापन कर छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान की कार्यवाही इस माह अंत तक पूर्ण कर ली जाए। यह निर्देश कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षा केंद्र नीमच की विभागीय गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ अरविंद डामोर, लीड कॉलेज प्राचार्य के.एल.जाट, जिला शिक्षा अधिकारी एस.एम.मांगरिया, डीपीसी दिलीप कुमार व्यास सहित एपीसी सभी बीईओ, बीआरसी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की समीक्षा में कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि शेष बचे 995 विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदनों को वेरीफाई करवाकर, छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की कार्यवाही पूर्ण करवाए। साथ ही वर्ष 2024-25 के छात्रवृत्ति वितरण से शेष रहे 70 विद्यार्थियों के भी दस्तावेज अपडेट करवाकर 30 जनवरी तक उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित करवाए। बैठक में निर्देश दिए कि डीपीसी यह समीक्षा करें, कि किन-किन शालाओं और क्षेत्रों में शालाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम रहती है। वहां उपस्थिति बढाने के विशेष प्रयास करने के भी निर्देश दिए गए। जिले की 29 में मरम्मत के स्वीकृत कार्यो को पालक शिक्षक संघ के माध्यम से तेजी से पूर्ण करवाने के निर्देश भी डीपीसी को दिए गए।
कलेक्टर ने छात्र-छात्राओं की अपार आईडी बनाने के कार्यो में तेजी लाने और शतप्रतिशत विद्यार्थियों की की अपार आईडी बनवाने के निर्देश दिए। नवभारत उल्लास सारक्षता कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 700 से अधिक केंद्रों के माध्यम से असाक्षरों को साक्षर बनाने का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर ने जिले के शेष सभी असाक्षरों को आगामी सितम्बर 2025 तक साक्षर बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया, कि नीमच जिला उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। इस कार्यक्रम तहत आगामी फरवरी एवं सितम्बर 2025 में परीक्षा होगी। जिसमें जिले के शेष सभी असाक्षरों को शामिल करवाकर, साक्षर बनाया जावेगा। बैठक में ओल्पीयाड परीक्षा, एन.एम.एम.एस.
परीक्षा, एन.ए.एस.परीक्षा, एफ.एन.एल. मेला, साईकिल वितरण योजना, गणवेश वितरण योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।