नीमच टुडे न्यूज़ | जिला कोषालय अधिकारी बीएम सुरावत ने बताया, कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समस्त शासकीय सेवकों के आईएफएमआईएस कर्मचारी कोड को समग्र आईडी से लिंक करवाने का कार्य मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उददेश्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए संसाधनों के समुचित एवं त्रुटिरहित उपयोग को सुनिश्चित करना है, ताकि आधार, आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से वास्तविक एवं पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र.भोपाल द्वारा कोषालय अधिकारियों को निर्देशित किया है, कि समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सूचित करें, कि यदि उनके कार्यालय के 90 प्रतिशत से ईएसएस में समग्र मैपिंग कम होगा, तो माह मई 2025 का उनका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा।
अत: माह मई 2025 के वेतन देयक तैयार करने से पूर्व जिन आहरण संवितरण अधिकारियों के कार्यालय के कर्मचारियों का समग्र मैपिंग 90 प्रतिशत से कम है, उन आहरण संवितरण अधिकारी का वेतन देयक पृथक से तैयार किया जावे, ताकि 31 मई की स्थिति में कोषालय स्तर से कार्यवाही की जा सके। साथ ही आहरण संवितरण अधिकारियों के वेतन देयक में यह प्रमाण पत्र अंकित किया जावे, कि कार्यालय अंर्तगत कार्यरत कर्मचारियों का समग्र मैपिंग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है, नही होने की स्थिति में आहरण संवितरण अधिकारी का माह मई 2025 का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है। यदि किसी कर्मचारी के समग्र आईडी आईएफएमआईएस में मैपिंग करने में कोई तकनीकी या अन्य कारण से कठिनाई उत्पन्न हो रही हो, तो ऐसे कर्मचारियों की एकजाई सूची तथ्यात्मक जानकारी एवं प्रमाण के साथ जिला कोषालय में पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश भी सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को दिए गए है।
