नीमच टुडे न्यूज़ | नीमच प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा नीमच जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि विकसित भारत–ग्रामीण आजीविका मिशन गारंटी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 ग्रामीण भारत के लिए एक नई शुरुआत है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। वन क्षेत्रों में कार्य करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा। भूरिया ने बताया कि यह नया कानून मनरेगा का स्थान लेगा और रोजगार को ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य से जोड़ेगा। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, आजीविका से जुड़े कार्य और जलवायु संरक्षण को प्रमुखता दी गई है। बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य विराम रहेगा, जिससे कृषि कार्य प्रभावित न हों। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से किया जाएगा और देरी होने पर श्रमिकों को मुआवजा भी मिलेगा।योजना में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैगिंग और डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक ओमप्रकाश सखलेचा, दिलीप सिंह परिहार, अनिरुद्ध मारू, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जनसिंह चौहान, जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
मोया निवासी दिलीप को थाना हाजरी का आदेश
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने मोया निवासी दिलीप को तीन माह तक सप्ताह में एक दिन थाना कुकडेश्वर में हाजरी देने के आदेश जारी किए हैं।
