नीमच टुडे न्यूज़ |राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) के निर्देशानुसार एक जुलाई से 7 अक्टूबर 2025 तक देशभर में ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता’ नामक विशेष 90-दिवसीय अभियान संचालित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य न्यायपालिका में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण व त्वरित समाधान मध्यस्थता के माध्यम से सुनिश्चित करना था।नीमच जिले में इस अभियान के अंतर्गत कुल 120 प्रकरणों का समाधान किया गया। यह कार्य प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय नीमच, तहसील न्यायालय जावद और मनासा में संपन्न हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच की सचिव शोभना मीणा ने बताया कि मध्य प्रदेश में कुल 4552 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें नीमच का योगदान सराहनीय रहा।निराकृत मामलों में वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, संपत्ति बंटवारा, ऋण वसूली आदि शामिल रहे। इस सफलता में प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलिंटियर्स की अहम भूमिका रही।
