नीमच टुडे न्यूज़ | नीमच में संयुक्त पेंशनर संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पेंशनभोगी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की तख्तियां लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर पराग जैन को ज्ञापन सौंपा। पेंशनरों की मुख्य मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत (DA) का लाभ घोषित तारीख से ही दिया जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दें।
पेंशनरों ने सरकार की महंगाई राहत लागू करने में देरी पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जब भी 1 जनवरी या 1 जुलाई को महंगाई राहत घोषित करती है, तो मध्य प्रदेश सरकार इसे लागू करने में 6 से 8 महीने तक विलंब करती है, जिससे पेंशनभोगियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने इसे आर्थिक शोषण बताया और आरोप लगाया कि अन्य राज्यों में केंद्रीय तिथि से महंगाई राहत दी जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारें म.प्र. पुनर्गठन आयोग 2000 की धारा 49 (6) का दुरुपयोग कर रही हैं।
संघ ने मुख्यमंत्री के इस बयान पर भी सवाल उठाए कि प्रदेश में आर्थिक संकट नहीं होने के बावजूद पेंशनरों का वाजिब हक क्यों मारा जा रहा है। उन्होंने 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत और 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश एक सप्ताह के भीतर जारी करने की मांग की है।
