नीमच टुडे न्यूज़ | भोपाल प्रदेश के करीब 2.50 लाख संविदाकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को बड़ी राहत की घोषणा की। संविदा नीति-2023 के तहत सरकार ने नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा और भत्तों को लेकर अहम फैसले लिए हैं, जिससे हजारों संविदाकर्मियों के लिए स्थायी नौकरी का रास्ता खुल गया है। टीटी नगर स्थित दशहरा मैदान में आयोजित मप्र संविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मंच के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले संविदाकर्मियों का नियमित पदों पर संविलियन किया जाएगा। यह प्रक्रिया विभागों में रिक्त नियमित पदों के 50 प्रतिशत पर लागू होगी। फिलहाल इससे करीब 50 हजार संविदाकर्मियों को लाभ मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संविलियन के बाद संविदाकर्मियों को नियमित कर्मचारियों जैसी सेवा सुरक्षा मिलेगी। उन पर सीसीए नियम लागू होंगे, जिससे बिना नोटिस सेवा समाप्ति नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही संविदाकर्मियों को भी नियमित कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता (डीए) देने पर सहमति बनी है। सरकार ने यह भी संकेत दिए कि भविष्य में एनपीएस पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, अनुकंपा नियुक्ति और ग्रेच्युटी जैसे लाभ भी संविदा नीति के तहत लागू किए जाएंगे। हालांकि, संविलियन की प्रक्रिया नीति संशोधन और विभागवार रिक्त पदों की समीक्षा के बाद शुरू होगी। इस फैसले को संविदाकर्मियों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है।
