नीमच टुडे न्यूज़ | प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा नीमच के तत्वावधान में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) अधिनियम के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर राजेश शाह को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि नए पेंशन विधेयक के लागू होने से केंद्र सरकार को पूर्व व वर्तमान पेंशनरों में भेद करने का अधिकार मिल गया है, जो उच्चतम न्यायालय के आदेशों और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ है। यह न केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा और अधिकारों पर भी आघात करता है।
पेंशन को एक सामाजिक सुरक्षा के रूप में मानते हुए पेंशनर्स ने मांग की कि संसद में पारित कानून की पुनर्समीक्षा की जाए ताकि पूर्व पेंशनरों को उनके पहले से प्राप्त अधिकारों से वंचित न किया जाए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 300ए के अनुसार पेंशन एक न्यायिक अधिकार है, जिसे संसद के बहुमत के आधार पर समाप्त करना लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष शंभू लाल बगाड़ा, विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष श्याम बैरागी सहित बड़ी संख्या में पेंशनर पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
